Top Public News
Pune
=====////==============
ग्राहक संरक्षण कायदा, १९८६’ हा सदोष सेवेबद्दल ग्राहकांना न्याय मिळवून देणारा कायदा आहे. उत्पादक कंपन्यांच्या उत्पादनाचा दर्जा निकृष्ट आढळल्यास त्याविरोधात ग्राहक कोर्टात दाद मागता येते. याशिवाय खोटी आमिषे दाखवणारे बिल्डर, हलगर्जी करणारे डॉक्टर, सदोष सेवा देणाऱ्या टेलिफोन कंपन्या व सेवेत त्रुटी असलेल्या बँका या सर्वांना ग्राहक कोर्टात खेचता येते. ग्राहक कोर्टाचे निकाल बंधनकारक असतात व ते मान्य नसल्यास त्याविरोधात अपील करता येते.
▪️ग्राहक कोर्टाचे तीन स्तर▪️
ग्राहक संरक्षण कायद्यानुसार तक्रारदाराला न्याय मागण्यासाठी तीन स्तर देण्यात आले आहेत. २० लाख रुपयांपर्यंतची तक्रार जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाकडे, २० लाख रुपये ते एक कोटी रुपयांपर्यंतची तक्रार राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाकडे आणि एक कोटी रुपयांहून अधिक रकमेसंदर्भातील तक्रार राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाकडे करता येते. याशिवाय जिल्हा मंचाचा आदेश मान्य नसल्यास राज्य आयोगाकडे व त्यानंतर राष्ट्रीय आयोगाकडे दाद मागता येते. राष्ट्रीय आयोगाच्या निकालाविरोधात सुप्रीम कोर्टात आव्हान देता येते.
✒️तक्रार कुणी करावी?✒️
या कायद्यांतर्गत सदोष सेवा मिळालेला तक्रारदार स्वतः अथवा त्याच्या अधिकृत प्रतिनिधीमार्फत तक्रार करू शकतो. याशिवाय नोंदणीकृत संस्था, ग्राहकांसाठी काम करणाऱ्या संघटना यांनाही तो अधिकार आहे.
➡️कमतरतेची नोंद➡️
तक्रारदाराने खरेदी केलेला माल दुय्यम असल्याबद्दलचा तपशील किंवा जादा किंमत आकारल्याचा पुरावा देणे आवश्यक आहे. अन्य यंत्रणांविरोधात तक्रार करताना, उदा. बिल्डरने कोणत्या कराराचा भंग केला अथवा डॉक्टर व वकील यांनी सेवेत नेमकी काय कमतरता ठेवली, त्याबद्दल माहिती द्यावी.
☑️तक्रार कोठे करावी?☑️
तक्रारदाराला वस्तूच्या किंमतीप्रमाणे अथवा नुकसानभरपाईच्या रकमेच्या मागणीनुसार जिल्हा, राज्य आयोग किंवा राष्ट्रीय आयोगाकडे दाद मागता येते. तक्रारदार ज्या ठिकाणी राहतो, तेथील जिल्हा मंचाकडे तक्रार करू शकतो. तथापि राज्य आयोगाचे कार्यालय व सर्किट बेंच ठराविक जिल्ह्यांमध्येच असल्याने ती तक्रार त्या ठिकाणीच करावी लागते. राष्ट्रीय आयोगाचे कार्यालय दिल्लीत असल्याने तिकडे जाऊन तक्रार करावी.
✒️वकिलाची गरज नाही✒️
तक्रार दाखल करण्यास वकिलाची आवश्यकता नाही. लेखी तक्रार आवश्यक त्या पुरावा कागदपत्रांसह प्रत्यक्ष अथवा टपालाने पाठविता येते. मात्र अनेकदा तक्रारदारांना सवड नसल्याने ते वकिलामार्फत अथवा त्यांच्या प्रतिनिधीमार्फत तक्रार दाखल करतात. त्याशिवाय उत्पादक कंपन्यांकडूनही युक्तिवाद करण्यासाठी वकील नेमण्यात येतात.
तक्रारीची भाषा
तक्रारदाराला मराठी, हिंदी अथवा इंग्रजी भाषेपैकी कोणत्याही भाषेत तक्रार करता येते. तक्रारीसोबत पुरावा कागदपत्रे, वस्तू खरेदी केल्याच्या पावत्या आवश्यक असतात. अपेक्षित नुकसानभरपाईचे स्वरूप व तक्रारीवर सही करणे बंधनकारक आहे.
नुकसानभरपाईचे स्वरूप
ग्राहकाने मागणी केलेली नुकसानभरपाई व प्रत्यक्ष वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन भरपाईचा आदेश देण्यात येतो. त्यामध्ये वस्तू/सेवेतील त्रुटी, वस्तू बदलून देणे, दिलेली किंमत परत करणे, तोटा/झालेले नुकसान भरून देणे आणि अनुचित व्यापारी प्रथा चालू ठेवण्यास मनाई करणे तसेच बाजारातून सदोष माल मागे घेण्याचे आदेश देणे अशा शिक्षांचा समावेश असतो.
✒️दोन वर्षांची मुदत✒️
तक्रारदाराला वस्तू खरेदी केल्यापासून अथवा संबंधित उत्पादकाकडून दखल घेतली जात नसल्याचे स्पष्ट झाल्यापासून दोन वर्षांत तक्रार करणे बंधनकारक आहे.
तक्रारीमधील अन्य तपशील• तक्रारदाराचे नाव, संपूर्ण पत्ता, मोबाइल अथवा लँडलाइन क्रमांक, ईमेल नमूद करावा• ग्राहकाने त्याच्या तक्रारीच्या दोन प्रती देणे आवश्यक• देय शुल्काचा चेक जोडावा• तक्रारदाराने चेक काढताना तो ‘प्रबंधक प्रशासन, राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, महाराष्ट्र, मुंबई’ या नावाने अथवा जिल्हा मंचाकडे असल्यास ‘अध्यक्ष, जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच’ (जिल्हा मंचाचे नाव) या नावाने काढावा• चेक केवळ राष्ट्रीयकृत बँकेचा असावा• तक्रार अर्जासोबत शपथपत्रही बंधनकारक
टाॅप पब्लिक न्युज
पुणे
